क्‍या कोई इस रहस्यमय “प्रश्‍न” का उत्तर दे सकता है ? , International Court of Justice तक गुहार लगाई गई

सुरेन्‍द्र चतुर्वेदी, नई दिल्ली, Nit. :
आज 18 मार्च है। सब-कुछ ठीक रहा तो आज से तीसरे दिन सुबह के समय ‘निर्भया’ के चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा।
वैसे इससे पहले तीन बार उनकी मौत का फ़रमान फेल हो चुका है इसलिए संशय बरकरार है।
संशय इसलिए भी है क्‍योंकि जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे दोषियों के लिए उनके वकील अपनी कानूनी चालें लगातार चल रहे हैं।
खैर… प्रश्‍न यह नहीं है कि इन कानूनी पेचीदगियों का नतीजा क्‍या होगा और 20 मार्च को निर्भया के दोषी लटकाए जाएंगे या नहीं, प्रश्‍न यह है कि एक अत्‍यंत जघन्‍य अपराध को अंजाम देने वाले इन दोषियों के वकीलों को उनकी फीस कौन दे रहा है?
सब जानते हैं कि अत्‍यंत मामूली पारवारिक पृष्‍ठभूमि से आने वाले इन दोषियों की आर्थिक स्‍थिति किसी एक सामान्‍य वकील को भी फीस देने की नहीं है, फिर ‘बाल की खाल’ निकालने वाले वकीलों की फौज इन्‍हें कैसे उपलब्‍ध हो रही है, और कौन मुहैया करा रहा है ?
सत्र न्‍यायालय से लेकर उच्‍च और उच्‍चतम न्‍यायालय तक जिस तरह वकील इन चारों दोषियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बहुत कुछ कहती है।
ये लड़ाई एक ओर जहां बताती है कि न्‍याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांधने का आशय क्‍या रहा होगा, वहीं इतना भी स्‍पष्‍ट करती है कि जो दिखाई देता है वही अंतिम सत्‍य नहीं होता।
बहरहाल, यक्ष प्रश्‍न एकबार फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे से लौटाने की जिद पर अड़े वकीलों को “हायर” किया किसने है ?
जिस देश की अधिकांश जेलें भीड़ से सिर्फ इसलिए भरी पड़ी हैं क्‍योंकि तमाम लोगों के पास अपने लिए वकील करने की सामर्थ्‍य नहीं है, उस देश में एक वीभत्‍स अपराध के दोषियों की पैरवी करने के लिए कुछ वकील दिन-रात एक किए हुए हैं तो कैसे ?
यदि कोई ये कहे कि वकील इतना सब-कुछ केवल मानवता के नाम पर, या फिर बिना फीस लिए कर रहे हैं तो ऐसी बात शायद ही किसी के भी गले उतर पाएगी।
जाहिर है कि कोई तो है जो एक असहाय लड़की के बलात्‍कारी हत्‍यारों को बचाने की मुहिम चला रहा है, और इस मुहिम का मकसद मात्र इन्‍हें बचाने का प्रयास करना नहीं बल्‍कि कानून-व्‍यवस्‍था पर हमेशा हमेशा के लिए गहरा सवालिया निशान लगवाना है।
संभवत: इसी मकसद की पूर्ति के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्‍टिस यानी ICJ तक गुहार लगाई गई है।
नतीजा जो भी हो परंतु इस प्रश्‍न का उत्तर जरूर मिलना चाहिए कि वकालत के जिस पेशे में निजी संबंधों का भी तरजीह बहुत “रेअर” दी जाती है, उस पेशे से जुड़े एक से एक काबिल लोग एक घृणित अपराध को अंजाम देने वालों के साथ इतनी सिद्दत के साथ कैसे खड़े हैं ? कौन इनके लिए फंडिंग कर रहा है, और क्‍यों ?
इन प्रश्‍नों के जवाब मिलना इसलिए भी जरूरी हैं कि यदि इनके सही-सही जवाब मिल जाते हैं, तो देश की बहुत सी समस्‍याओं के जवाब खुद-ब-खुद सामने आ जाएंगे।

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